मेनु

अन्यायमा पिल्सिएको दार्जिलिङमाथि नेपाल र भारतको नियत

काठमाडौं, जेठ ३१ ।  तथाकथित सुगौली सन्धिदेखि नै दार्जिलिङ पहाडले सुखको सास फेर्नसम्म सकेको छैन। न्याय पाएन दार्जिलिङले। दार्जिलिङलार्इ न्याय कसले दिने? तथ्य र प्रमाणका आधारमा दार्जिलिङलार्इ नेपाल सरकारले न्याय दिनुपर्ने हो तर प्रायजसो भारतीय सहयोग र सुझावअनुसार बनेको देखिने नेपाल सरकार मुखमा टेप टाँसेर बसेको छ, ज्यान जाला तर बोल्दैन।

जालझेल, षड्यन्त्र, खुराफात र आयातीत बुध्दिका भरमा आलोपालो गर्दै सरकारमा पुगेकाहरूलार्इ दार्जिलिङको त के कुरा, नेपालको राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानभन्दा सत्ता प्यारो भएपछि कसको के लाग्छ? भोगचलनका आधारमा भारत सरकारले दार्जिलिङलार्इ उचित न्याय दिनुपर्ने हो तर दार्जिलिङ पहाडमा साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अवलम्बन गरेर घरभित्रै शत्रु ईन्माइ घर झगडा लगाएर भए पनि न्याय माग्नेहरूलार्इ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक यातना दिन भारतको केन्द्र सरकार र भारतको पश्चिम बंगाल सरकार चुकेका छैनन्। बंगाल सरकारले लात्ती, घुस्सी हान्ने क्रम हालसम्म जारी छ।

अनेकौँ बहाना बनाएर नेपाल सरकार तथा भारतको केन्द्र सरकार र पश्चिम बंगाल सरकारहरू ‘तीन धार्नी अदुवा खायो, तीतो न टर्रो’ भनेजस्तै दार्जिलिङलार्इ न्याय दिने विषयमा अवाक् बनेका छन्। यिनीहरूकै कारण दार्जिलिङ पहाड सधैँ अन्यायमा परिरहेकै छ, अचानक टुहुरा बनेका बालबालिका जस्तै।

दार्जिलिङ पहाडले न्याय खोजेको एक शताब्दी बित्यो। हिल म्यान एसोसिएसन, सरदार बहादुर भीमदल देवानसमेतले (सन् १९०७-१९२०) दार्जिलिङ जिल्लालार्इ छुट्टै राखेर न्याय दिइयोस् भन्दै ‘मोर्ले मिण्टो सुधार आयोग’मा प्रयास गरेको देखिन्छ भने दार्जिलिङका माहिला बाजे रतनलाल ब्राह्मण र गणेशलाल सुब्बासमेतले भारतका प्रख्यात राजनीतिज्ञ ज्योति वसुसँग मिलेर अन्यायमा परेको दार्जिलिङलार्इ न्याय दिलाउन सिक्किम, दार्जिलिङ र नेपाल मिलाएर ‘गोर्खा स्थान’ निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरेको देखिए पनि न गोर्खास्थान निर्माण भयो, न दार्जिलिङ पहाडले न्याय पायो।

यो अभियानमा ज्योति वसुले भाका फेरेपछि गर्भमा नै तुहियो। अन्यायमा परेको दार्जिलिङका लागि न्याय खोज्न सन् १९४६ मा दार्जिलिङको गोर्खा लिग पार्टीका तर्फबाट डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारसँग नेपालमा मिसिने सशर्त प्रस्ताव राखे पनि दार्जिलिङले नेपालबाट त्यो बेला न्याय पाउन नसकेकाले बगालमा नबस्ने बरु आसाममा मिसिने प्रयास गरे पनि दार्जिलिङले न्याय पाएन।

सन् १९८० को दशकमा दार्जिलिङ पहाडलार्इ न्याय दिलाउन एक्लै कम्मर कसेका सुवास घिसिङले सुरु गरेको गोर्खाल्याण्ड अन्दोलनले पनि सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिले नेपालका नागरिक नेपालीको पहिचान बोकेर भारतका विभिन्न प्रान्तमा बसेका गोर्खाहरूलार्इ भारतीय नागरिकता दिलाएर गोर्खाहरूलार्इ केही सुविधा दिलाउने काम भए पनि दार्जिलिङ गोर्खा पहाडले चाहेको न्याय पाउन सकेन।  दार्जिलिङले भारतीय गोर्खाहरूको हितका लागि भन्दै दार्जिलिङमा बंगाल सरकारका कानुनले बनाएको गोर्खा हिल काउन्सिल नामको विकास एजेन्सी पायो, तर यो विकास गर्ने एजेन्सीले दार्जिलिङलार्इ न्याय दिन सक्ने कुरै भएन।

डीआर कोइराला

सहुलियत तथा सुविधा र न्याय फरक विषय हुन्। मानिसहरूले पाएका र पाउने अनेकौँ कानुनी सुविधाहरूको नाम लिने हो भने गोर्खाहरूले अंग्रेजकै पालामा सन् १९३५ मा (हिल ट्राइव) पहाडी जनजातिको दर्जासहितको सुविधा पाएकै भए पनि बंगाल सरकारले त्यस्तो कानुन संशोधन नगरी लहडका भरमा कसैलार्इ जनजाति, कसैलार्इ अनुसूचित जाति, कसैलार्इ ‍ओबीसी, कसैलार्इ बीपीएल, कसैलार्इ एपीएल मात्र बनाएन, दार्जिलिङका लागि न्याय माग्ने सामूहिक आवाजलार्इ नै छिन्नभिन्न पार्नका लागि संरक्षण प्रदान गर्ने भन्दै जात-जातका अधारमा  अर्थिक अनुदानसहितको परिषद गठन गराएर जातीय एकतालार्इ चिराचिरामा विभाजित पारेको छ। दार्जीलिङलार्इ न्याय दिलाउनका लागि सुवास घिसिङले आन्दोलनदेखि वैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्ने कुनै कसर राखेनन्।

उनले नेपालका राजा, भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघमा न्यायका लागि गुहार मागे। नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग अन्यायमा परेको दार्जिलिङको वैधानिकताका बारेमा प्रष्ट पारेर न्याय दिनका लागि लिखित माग पनि राखेकै हो। आतंकित पारी बाध्य पारेर वा गोर्खाहरूलार्इ आपसमा लडाएर वा सेना परिचालन गरेर वा गोर्खाहरूलार्इ खरिद गरेर वा झुट्टा आश्वासन दिएर वा उत्तेजित पारेर वा अलगअलग जात र थरहरूलार्इ जातका नाममा आर्थिक अनुदानसहितको परिषद दिएकै भरमा मुख्यमन्त्रीले मनपरी गर्न मिल्छ?

भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले यता र उता गरेर अल्मल्याए भने नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने सुवास घिसिङको प्रमाणले  दार्जिलिङ नेपालको हो, भोग चलन मात्र भारतको छ भन्ने लिखित आग्रहलार्इ लहडका भरमा घिसिङको विकृत मनस्थितिको उपज हो जस्तो बोली बोल्दै भारत सरकारको स्तुति गर्न भ्याए। प्रधानमन्त्रीमा उनी मात्रै होइनन्, उनीपछिका नेपालका प्राय: सबै प्रधानमन्त्रीका मुखले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा राष्ट्रिय अखण्डताका कुरा बोले पनि वास्तवमा यस्ता सवालहरूमा भित्री मनबाट भने भारतभक्त देखिँदै आएको कुरा लिखित प्रमाणहरूले प्रष्ट्याएकै छन्।

दार्जिलिङलार्इ वैधानिक दर्जा दिलाउने क्रममा गोर्खा नेता सुवास घिसिङले भारतको सुप्रिम कोर्टमा रिट पिटिसन दिँदा दार्जिलिङ भारतको अभिन्न अंग हो भन्न नसकी यो राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने फैसला भएकै थियो भने यही विषयमा योगी नरहरिनाथसमेतले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिँदा नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको कागज अदालतमा पेस नगरेकाले रिट खारेज भयो भन्ने सुन्नमा आएको हो।

दार्जिलिङको न्यायका लागि लड्ने सुवास घिसिङका क्रियाकलापबाट झस्किएको भारतको केन्द्र सरकार र बंगाल सरकार मिलेर षड्यन्त्रपूर्वक जेड प्लसको सुरक्षा पाएका घिसिङलार्इ ससम्मान कैदी जस्तै बनाएर राखेपछि दार्जिलिङले न्याय खोज्ने छैन भन्दै विश्वस्त बनेका भारतको केन्द्र सरकार र बंगाल सरकारको विश्वासलार्इ भताभुंग पार्दै दार्जिलिङले न्याय पाउनै पर्छ भन्ने जनआवाज र जनसमर्थनका साथ मैदानमा उत्रिएका विमल गुरुङलार्इ भारतको केन्द्र र बंगाल सरकारहरूले भित्रभित्रै साँठगाँठ मिलाएर पाहाडमा बंगला भाषा लाद्ने र सो नमाने भ्रष्टाचार गरेको अरोप लगाएर तहसनहस बनाउने कामको थालनी गरेको देखिन्छ, जसको अगुवाइ बंगालकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जीले गर्दै अएकी छन्। भ्रष्टाचारका विषयमा हेर्ने काम सरकारी निकायको हो, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको होइन।

त्यो निकायको काममा भन्नु केही छैन। भ्रष्टाचार भएको छ भने कानुनअनुसार कारवाही हुनुपर्छ तर दार्जिलिङका गोर्खाहरूलार्इ एकआपसमा लडाएर दार्जिलिङ पहाडको न्याय पाउने अधिकारलार्इ कुण्ठित पार्दै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न कानुन र नैतिकताले पनि नमिल्ने नै हो, तर यस्तै भइरहेकै छ।

मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले गोर्खा जातिमाथि लादेको बंगला नामका भाषाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बंगला नामका भाषाको भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा जुन स्थान र मर्यादा छ, नेपाली नामका भाषाको पनि भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा सोही मर्यादा र स्थान छ। पहाडी इलाकामा बंगला भाषालार्इ जबर्जस्ती गरेर थोपर्न मिल्छ भने समतल इलाकामा नेपाली नामको भाषाले पनि अनिवार्य रूपमा स्थान पाउनुपर्दछ।  के मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसँग यसो गर्न सक्ने हैसियत छ?

बंगलाभाषी बंगबन्धुहरूलार्इ यो कुरा मान्य हुन्छ?  यदि यसो गर्न सम्भव छैन भने मुख्यमन्त्रीले लहडका भरमा गाईजात्रा किन देखाउनु? आतंकित पारी बाध्य पारेर वा गोर्खाहरूलार्इ आपसमा लडाएर वा सेना परिचालन गरेर वा गोर्खाहरूलार्इ खरिद गरेर वा झुट्टा आश्वासन दिएर वा उत्तेजित पारेर वा अलगअलग जात र थरहरूलार्इ जातका नाममा आर्थिक अनुदानसहितको परिषद दिएकै भरमा मुख्यमन्त्रीले मनपरी गर्न मिल्छ? राज भवनमा क्याविनेटको बैठक राखेका दिन गोर्खा रङ्गमञ्च छेउबाट गोर्खाल्याण्डको माग गर्ने गोर्खाहरूलार्इ प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा घाइते हुने प्रहरी र नागरिकहरू केवल गोर्खा नै त थिए।

त्यहाँ घाइते हुनेहरूमा कुनै बंगबन्धु थिएनन् भने यो काम मुख्यमन्त्रीको सनकको उपज होइन भनेर के आधारबाट कसरी भन्ने?  मुख्यमन्त्रीका आडभरोसामा जीटीए चिफ विमल गुरुङसँग प्रतिशोध लिन बसेका हाम्रै गोर्खा जातिका मान्छेहरूको ‘ब्रेनवास’ गराएर उनीहरूलार्इ सौताका रिसले पोइको काख हगाउन बाध्य पार्ने काम गर्नु भनेको मुख्यमन्त्रीको नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन? अहं प्रश्न यो पनि हो।

अर्को गाँठी कुरा, भारतीय संसदको माथिल्लो सदनले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदको कामकाजको भाषाको नाम गोर्खा भाषा हुनेछ भन्ने विधेयक २० अगष्ट १९९२ का दिन स्वीकार गरेको छ। भारतको संविधानको धारा २४३ एमले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदभित्र ग्राम पञ्चायतको चुनाव हुनेछैन भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख भएर पनि मुख्यमन्त्रीबाटै पञ्चायती चुनावको हल्ला गरेर दार्जीलिङका मानिसलार्इ दिग्भ्रमित पार्न मिल्छ कि मिल्दैन?  यस्तै जीटीएको बजेट केन्द्र र राज्य सरकारबाट निकासा भएर आउँदा दागोपापका नामबाट किन आउँछ?  के जीटीए भनेको दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद हो वा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद भनेको जीटीए हो? यसको जवाफ मुख्यमन्त्रीले नदिएर कसले दिने? कि मुख्यमन्त्रीले जे बोल्यो त्यो नै संविधान हुन्छ?

मुख्यमन्त्रीले शान्ति सुव्यवस्थाको मखुण्डो भिरेर जथाभावी बोलेर मनपरी गरेर गोर्खाहरूलार्इ दु:ख दिएर पार्षदलगायतका विभिन्न निर्दोष मान्छेहरूलार्इ पक्राउने,  मुद्दा लगाउने, यातना दिने, मान्छे भगाउन बाध्य पार्ने काम नगरेर दार्जिलिङलार्इ न्याय दिने काममा लागे उत्तम हो। यदि मुख्यमन्त्रीका लहडले अन्यायमा परेको दार्जिलिङमा अझ पनि मनपरी गरिन्छ भने पीडित बनेको दार्जिलिङ र सम्पूर्ण गोर्खा जातिका तर्फबाट गोर्खाल्याण्डको आवाजका ठाउँमा गोर्खा साम्राज्य कायम गर्ने आवाज निस्कन सुरु भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने?

‘मरता क्या नही करता’ यस्तो अवाज पनि भित्रभित्रै गुम्सँदै छ भन्ने सुनिन्छ। यदि गुम्सिएको अवाज बिष्फोट हुन गयो भने पराईका विवेकमा चल्ने नेपाल सरकार तथा हाम्रो जातिलार्इ सधैँ अस्तव्यस्त पार्न अहोरात्र षड्यन्त्रमा व्यस्त भारत सरकार मिलेर अन्यायमा परेकालार्इ जरो किलोसहित सिध्याउने नै त होलान्।

  • थाहा खबर