विभेद:
वर्षौँ देखि हाम्रो समाजमा जडा गाडिरहेको मानव मानवका बिचमा द्वन्द्वको मुख्य जडका रूपमा रहेको यो जातीय विभेद अझै २२औँ सताप्दि सम्म पनि जल्दो बल्दै छ। जसले मानव-मानवकै बिचमा जातकै आधारमा विभेद सिर्जना गरी मनुष्य लाई एउटा पशुसरह: साबित गरेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक रूपमा सदियौँदेखि जरा गाडेको जातीय विभेद १९१० सालमा जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी गरिएको मुलुकी ऐनले कानुनी मान्यता पायो जसले गर्दा जातीय विभेदले मानव जातिको मन, मस्तिष्क र समाजमै कडा रूपले जरा गाड्न सफल भयो फलस्वरूप आज सम्म पनि दलित समुदायले यो समस्या भोग्नु पर्यो र मनि राम गाइने, बागे सार्की, बिर्खे नकर्मी, दिलबहादुर रम्तेल जस्ताले दलित मुक्ति आन्दोलनको लागि आफूहरू बलिको बोको मात्रै हुनु पर्यो।
राजा महेन्द्रद्वारा १९६३ सालमा जरा गाडिरहेको जातीय विभेदका विरुद्धमा जारी मुलुकी ऐनले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्यो र राजा महेन्द्रद्वारा जारी मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य त गर्यो, तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र सामाजिक प्रभाव भने शून्य नै रह्यो|
सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ लाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको हुँदा उक्त महासन्धिका व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिवेशमा कार्यान्वयनको लागि नेपालमाथि दायित्व थप भएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात् जारी संविधान २०४७ मा दलितहरूका पक्षमा केही सकारात्मक प्रावधान राखिए, प्रत्यक्षमा जित्ने हैसियत नभए पनि एकाध दलित सांसद राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भए तर आम दलितको अवस्था र छुवाछूत जस्ता चरम सामाजिक विभेद यथावत् रहे।
पुन: दसबर्से माओवादी जनयुद्धले बलियो जरा गाडेको सामाजिक रूपमा रहेको जातीय विभेदको जरालाई हल्लायो मात्र, उखेल्न सकेन ।२०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्यो । अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी गरिएको छ, जसले सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा दलितलाई केही हदसम्म अधिकार प्रत्यायोजन भने गरेको छ।
सरकारले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज १६ वर्ष पुरा भएको छ। सरकारले २०६३ जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। १६ वर्ष भित्र विभिन्न सरकार बने तर छुवाछुतका घटनाहरू भने रोकिएनन् दिनप्रतिदिन फरक फरक ढङ्ग बाट बढ्दै गए।मानिस हरू जति जति शिक्षित हुँदै गए जातीय विभेद पनि नयाँ तवरले परिवर्तन हुँदै गयो मानिसहरू जति शिक्षित भए पनि जातीय विभेदको क्रुरता भने रहियो।
शिक्षित व्यक्तिहरू द्वारा दलितहरूको सबै क्षेत्रमा समान पहुँच पुगाउनको लागि स्थापित आरक्षण कोटालाई दोष लगाउँदै विभेदलाई झन् सान्त्वना दिने काम गरिन्छ जुन शिक्षित व्यक्तिहरूका लागि लज्जास्पद को विषय हो।
पछिल्लो समयमा सबै मानिसहरू शिक्षित भइसकेका छन् । धेरै जिल्ला,नगरपालिका,पालिका र वडाहरू पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका छन् तर,समाजमा भने अझै पनि दलित समुदाय भएकै कारणले कसैको घरमा भाडा तिरेर बस्दा पनि अपमानित भएर मध्य रातमा घरबाट निकालिनु परेको छ, दलित भएकै कारण गैर दलित सँग विवाह गरेमा ज्यानै मारिन्छ उदाहरणका लागि पूर्वी रुकुमको सोति घटनालाई लिन सकिन्छ, कञ्चनपुर का प्रकाश विश्वकर्मा र मालती को अन्तर जातीय बिहे भएकै कारण २१ दिनमै छुट्याई मार्ने धम्किनै दिइएको छ , यसरी समाजमा अपहेलित भई देशै निकाला गरिन्छ, होटेलमा खाना,पानी छुँदा कुटिनु परेको घटनाहरू सुन्न र देख्न पाइन्छ।
जातीय पेसा, सरसफाइ र दलितभित्रको जातीय विभेद अनि आरक्षण लगायतका विभिन्न कुराहरू गरी वाहियात तर्क गुर्न भनेको दलितमाथि जातीय विभेद लादि राख्नु हो जुन विभेदकारीहरूको पाखण्डीपना हो । दलित भन्दा पनि कयौँ गुणाले गैर दलित बस्तीहरूमा फोहोरी व्यवहार, वातावरण र जातीय विभेद तथा दैनिय र दरिद्र अवस्था छ|तै पनि यसरी जातीय विभेद गर्नु यो कत्तिको उचित छ ? हामीहरू जस्ता शिक्षित व्यक्तिहरूको लागि चिन्तनको विषय बनेको छ जातीय विभेद सम्बन्धी विभिन्न नियम कानुन बनेका छन् तर ती नियम कानुन कागजमा मात्रै सीमित छन्|
सर्वसाधारणलाई कुनै जानकारी नै छैन त्यसैले अब हामीहरू जस्तो शिक्षित व्यक्तिले ती कागजमा रहेका नियम कानुनको पालना गराउन मद्दत गर्नु पर्छ ,समाजमा जातीय विभेद सम्बन्धी जनचेतना जागृत गराउनु पर्छ ,विभेदको अन्त्यका लागि हामीहरूले सबैभन्दा पहिले आफूबाटै सुरुवात गर्नु पर्छ जसका लागि क्रान्ति नै किन गर्न नपरोस् हामी तत्पर रहनु पर्छ अनि मात्रै समाजमा जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ जसमा शिक्षित व्यक्तिहरूले अहम् भूमिका खेल्नु पर्ने देखिएको छ।
