धनगढी ः सुदूरपश्चिम प्रदेश सकारले निर्माण गरेकोदलित सशक्तिकरण विधेयक कार्यान्वयन गर्न नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऐन निर्माण भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको ८ महिना समम पनि सम्म पनि दलित सशक्तिकरण विकास समिति समेत गठन नभएको अवस्थामा आगामी बन्ने सरकार र निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई एन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए । नयाँ प्रदेश सरकार निर्माणको तयारी हुँदै गर्दा बिहीबार ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको प्रतिबद्धता माग गरिएको हो । छलफलमा सहभागि प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो कार्यकालमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘प्रदेश सभा सदस्यको सपथ हुन भन्दा एक दिन अघि ऐनको अवस्था र आगामी दिनमा त्यसलाई कार्यान्वनयको दिंशातर्फ लैजान प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका हौं,’ फेडो कैलालीका संयोजक विनोद घिमिरेले भने, ‘यसले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ऐन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’
छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले ऐन कार्यान्वयनका लागि सक्दो प्रयत्न गर्ने जनाएका छन् । ‘हाम्रो काँधमा प्रदेश संरचना प्रति नागरिकको विश्वास जनाउने ठुलो जिम्मेवारी छ,’ प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने, ‘नागरिकको विश्वा जगाउन ऐन कानूनको सहि कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ, त्यसैले सरकारले निर्माण गरेका ऐन, कानून कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुने छ ।’
पाठकले जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि ऐन कार्यान्वयन संगै मानसिक सोच परिवर्तन गर्ने योजना ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष कुमारी शर्माले ऐन कार्यान्वयनका लागि ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नु जरुरी रहेको बताइन् । उनले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि सवैसंग समन्वय गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
यसैगरी प्रदेश सभ सदस्य खेमादेवि विष्टले एकल महिला र दलित समुदायलाई हुने समस्यालाई राज्य स्तरबाटै सम्बोधन गरिनु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले दलित सशक्तिकरण ऐन बनेको भएपनि कार्यान्वयनको चरण्मा नगएको भन्दै आफ्नो कार्याकालयमा ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
त्यसैगरी प्रदेश ससा सदस्य तुलक्षी देवकोटाले पनि एने कार्यान्वयनका लागि आफु प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । प्रदेश सभामा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउने उनले बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य रमेश सिंह धामीले प्रदेश सभाले ऐन निर्माण गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताए । ‘ऐन निर्माण गर्नु ठुलो कुराहो,’ धामीले भने, ‘हामी ऐन बनिसकेको अवस्थामा प्रदेश सभमा प्रवेश गर्दैछौं, अव त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनको दिंशामा लैजाने छौं ।’ उनले ऐन कार्यान्वयन गरेर मात्रै जातीय विभेद नहट्ने भन्दै सामाजीक सोच परिवर्तन महत्वपुर्ण रहेको बताए ।
फेडोकी महाँसचिव रेणु सिजापतिले विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैर दलित संगै हिडुन् पर्ने बताइन् । उनले ऐन बनेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै बनेको ऐन कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति आवश्वक पर्ने बताइन् । ‘नयाँ बन्ने सरकार र निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यज्यूले ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल चाल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लगेका छौं,’ महाँसचिव सिजापतिले भनिन्, त्यसैले सवै प्रदेश सभा सदस्यलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउने लक्ष्यले हामीले छलफल गरेका हौं ।’
दलित सशक्तिकरण विधेयक निर्माणमा फेडोले सहयोग गरेको उनले बताइन् । उनले संविधानमा जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गर्ने वा त्यसतो कार्यामा सहयोग गरेको खण्डमा दण्ड सजाएको व्यवस्था रहेको बताइन् । ‘तर संविधान निर्माण पछि पनि अन्तरजातीय विवाह गरेको, पानी छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको आरोपमा ७० जना दलित नागरिक मारिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले ऐन बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, बनेका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अव बन्ने सरकार जिम्मेवार बनोस् ।’
कार्याक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश अध्यक्ष हरी ज्ञावाली, जिल्ला बार एशोसियसनका अध्यक्ष शिद्धराज ओझा, नेपाल पत्रकार महाँसंघका जिल्ला अध्यक्ष हिमालय जोशी, सामाजिक अभियानता वसन्त वागचन्द, महिला अभियानता शारदा सुनार लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
ढिसियको सहयोग तथा फेडोको आयोजनामा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलार्य बधाई तथा दलित सशक्तिकरण ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम फेडोकी अध्यक्ष सविना सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रम सञ्चालन फेडोकी सचिव अम्बिका ताम्राकारले गरेकि थिइन् ।
