प्रदेश संरचना र सुदूरपश्चिम प्रदेशले बिताएका पाँच बर्ष

  •  डिल्ली राज पाठक 

पृष्ठ भुमि
०६२÷०६३ को जनान्दोलन पश्चात देशमा लोकतन्त्र आयो ०६४ सालमा पहिलो पटक संबिधान सभाको निर्वाचन भयो जनताको उलेख्य सहभागिता रहेको यस निर्वाचन बाट आम सर्वसाधारणले धेरै अपेक्षाहरु राखेका थिए । आम जनताका अपेक्षाहरु मा आसातित सफलता मिल्न सकेन । राजनितीको बाटो मोडियो मूलतः पहिलो पटक भएको संबिधान सभाले संबिधान लेख्न सकेन र असफलतालाई स्थापित गर्यो । संबिधानमा बाह्य शक्तिको चाहना लाई मुर्तरुप दिन बिभिन्न कोण बाट संबिधानसभा लाई दवाब रह्यो जसले गर्दा संबिधान निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेन र २०७० मा पुनः दोस्रो पटक संबिधान सभाको निर्वाचन भयो यस निर्वाचनमा संबिधान सभाको सर्त राख्दै रास्ट्रीय राजनीतिमा आयको तत्कालिन एनेकपा माओबादी खुम्चियो ।

 

संख्याको हिसाबले कम उपस्थिती भएपनि दम्भ चाहि एनेकपा माओबादी कै थियो । जात, धमर्, भाषा, सस्कृति, समुदाय, हिमाल, पहाड तराईमा एकदमै तिखो अनि रुखो प्रहार भएको समय पनि यहि थियो । केहि विदेशी शक्तिले राम्रै संग चलखेल गरे जहाँ समाजलाई बिभिन्न कित्तामा बाड्ने कार्य भयो । जसले समाज भित्र धेरै मनमुटावका घटना मात्र भएनन् गौर हत्याकाण्ड देखी टिकापुर हत्या काण्ड सम्म स्थापित भए यो नेपाली राजनीतिका लागी दुखद पाटो हो । यी तमाम समस्याका माझ छिमेकी मुलकको तिब्र असन्तुस्टीका बीच २०७३ साल असौज ३ गते देशमा संबिधान जारी भयो देश प्रदेश सहितको गणतन्त्रमा विधिवत तरिकाले प्रवेश गर्यो।

प्रादेशिक संरचना
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना संगै २०७४ सालमा प्रादेशिक संरचना सहितको आम निर्वाचन भयो देशका सात वटै प्रदेशले प्रदेश प्रमुख सहित आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा राज्य सरकार निर्माण गरे । स्थानीयतहमा स्थानीय सरकार निर्माण भयो । स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइयो भने प्रदेशका केहि महत्वपूर्ण अधिकार लाई केन्द्र अर्थात संघमा राखेर प्रदेश सरकारलाई आफ्ना काम कारवाहीका लागी अघि सारियो । स्थानीय सरकारलाई खासै समस्या थिएन पुरानो अभ्यास माथी नौलो पुनराबृत मात्रै थियो । यता प्रदेश सरकार अलमलमा पर्यो । प्रदेशका लागी सबैकुरा नौला थिए । कानुनी अस्पस्टताले झनै अन्यौलता थपेको थियो । त्यो संगै कर्मचारी ब्यबस्थापन चुनौती पूर्ण थियो यी तमाम समस्याका बीच सानो झुण्डको कर्मचारीतन्त्र अनि साघुरो दायराको अर्थतन्त्रको झोला बोकेर आयको प्रदेश सरकारको सबै भन्दा चुनौती पूर्णकाम भनेको आफ्नो औचित्य पुस्टि गर्नु थियो ।

सुदूर पश्चिम प्रदेश
देशले सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अनि मन्त्री पायो । राजगद्दीमा आसिन भए झै प्रदेश सरकारका घोडसवार हरु कुर्सिमा विराजमान भए । करिब २५ लाख जनसंख्या अनि १३.२७ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगेटेको समुन्द्री सतहबाट १०९ मिटर उचाई देखी ७१३२ मिटर उचाई सम्मको भूगोलमा अवस्थित २४ प्रतिशत तराई ३५ प्रतिशत हिमाल र ४१ प्रतिशत पहाडी भू–भाग भएको भारत र चिन संग अन्तरास्ट्रीय सिमाना जोडिएको सुदुर पश्चिम प्रदेशले पनि मुख्यमन्त्री मंत्रीहरु चयन गर्यो । अस्थायी राजधानी भनिएको शहरमा साइरन जडित बहानहरु हुकिन थाले । आम जनताकले अब केहि नयाँ हुन्छ गरिबले रोजगारी पाउछन । जनताका आम गुनासाको यथिचित सुनुवाई हुनेछ भन्ने सामान्य अपेक्षा राखेका थिए । तर ती सपनाहरुले लामो दुरी तय गर्न पायन् । राजनीतिक पार्टीको अस्थायी चौतारो बन्न पुग्यो प्रदेश सरकार अनि संरचना यसलाई दुर्भाग्य मान्नु पर्छ ।

 

चौतारामा बस्न पायका र अडेश लाउन पायकाले लामै ब्याख्या र बखान गर्न सक्छन होला । किनकी उहाहरुले सितलताको अनिभुती गरेका छन् । तर चालिस डीग्री तापक्रममा आफ्नो जिबनको जोहो गर्नेले यसको एक सुइँको बतास समेत महसुस गर्न समेत पायन् । पाँच बर्षको अवधीमा सरकारी तर्फबाट एक खर्ब पचिस अर्ब अन्य दात्री निकायको सहयोग दश अर्ब बढी बजेट संचालन गरेको प्रदेश सरकारले देखिने र सम्झिन लायक गरेको एउटा काम छैन । कुनै एउटा गौरबको आयोजना खडा गर्न सक्नु भएन कागजी केहि कामहरु अबस्य होलान केहि बिधेयकहरु पास भए कानुन निर्माणका कार्यहरु भए ।

 

यी तमाम कुराका बीच आफ्नै रातो किताबमा उल्लेख भएका कामहरु प्रति गम्भीर रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएन । बरु उक्त बजेटको छहारीमा केहि गाडी घोडा तेल भोजन अबस्य भए । स्थानीय सरकारका अघि निरही प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुस्टिका लागी पनि स्थानीय सरकार संग हातेमालो गरी शुसासन संगै केहि रास्ट्रीय महत्वका योजना अघि सार्न सक्थ्यो । जसले रास्ट्री पुजी निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो होला । आफ्नो प्रदेशमा राजस्व सुधारको योजना ल्याउन सक्थ्यो होला तर यति बिघ्न राम्रो काम कसरी गर्न सक्थ्यो ?आफ्नो कुनै स्पस्ट धारणा वा योजना नभएको सरकारले कसरी आम सर्वसाधारणका हितमा काम गर्न सक्थ्यो यो गयको पाच बर्षको सोचनीय कुरा रह्यो ।

प्रदेश को औचित्य

सुदुर पश्चिम प्रदेशको रास्ट्रीय पुजी निर्माणमा कस्तो भूमिका हुने कसरी प्रदेश लाई आत्म निर्भर बनाउन सकियला हाम्रा सम्भावनाका श्रोतहरु के हुन् हाम्रो प्रदेशको क्षिक्षामा कस्तो खालको नीति अपनाउदा गुणस्तर कायम गर्न सकियला, कृषिमा कसरी आधुनिकीकरण ल्याउन सकियला पूर्वाधार बिकास तर्फ प्रदेश कसरी गार्जेनको भूमिका निर्वाह गरी दिगो बनाउदै अघि बढ्ने, अनि स्वास्थ्य समस्याको उपयुक्त समाधान के हुन् सक्छ भनेर सम्बन्धित बिषयका बिज्ञहरु संग परामर्श तथा छलफल भएन । अध्ययन अनुसुन्धानको बिषय त परिकल्पनामा समेत परेन । यी यावत बिषयमा बितेका पाँच बर्षमा एक पटक पनि सोधीखोजी भएन । भारत मुखी अर्थतन्त्रको आयस्रोत भएका हामी सुदुर पश्चिम बासीहरु अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छौ ।

 

हाम्रो सामजिक रुपान्तरणको बाटो पनि निकै दयनीय अवस्थामा छ । शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था झनै कहाली लाग्दो छ । कृषि पर्यटन मृत तुल्य छन । सधै हिड्ने बाटोमा पर्ने बिश्व रामसार सुचिमा सुचिकृत घोडाघोडी ताल पर्खेरनै बसीरहेको थियो । पूर्वाधार बिकासको नाममा स्थानीय सरकारहरुले रुखा डाडामा स्काइभेटर चलाई रहेका छन् । ती बनिरहेका बाटाघाटाको मात्रै अनुगमन मूल्याकंन गरी प्रदेश सरकारले एउटा बेस लाइन निर्धारण गरीदिए मात्रै पनि बिकासको मेरुदण्ड सडकले एउटा स्वरूप लिन्थ्यो । जहाँ प्रदेश सरकारको औचित्य पुस्टि हुन् मदत हुन्थ्यो । यी सबै कुरा हाम्रा लागी अवसर थिए तर दुर्भाग्य साबित भएर गए । दुई तिन क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको भए वा लगानी गर्ने वातारवरण बनाएको भए आज प्रदेश सरकारको सबै तिर प्रसंसा हुन्थ्यो हामी संग काम गर्न सकिने थुप्रै आधारहरु थिए । जो न्यून आय भएका आम सर्वसाधारणको जिबिको पार्जन देखी लिएर उधोग ब्यबसायमा संलग्न ब्यबसायी सम्मका सामन्य कुराहरु थिए । जसले लगानी संग संगै रोजागरी सिर्जना गरी रास्ट्रीय पुजी निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे । जसलाई प्रदेश सरकारले लगानी मैत्री वातावरण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिए पुग्थ्यो ।

हाम्रो यस सुदुर पश्चिम प्रदेशमा दुइचार धान मिल एक दुई मैदा मिल बाहेक उत्पादन हुने कुनै खाद्य बस्तु वा अन्य उपभोग्य बस्तुको उत्पादन छैन । रास्ट्रीय राजमार्गको एउटा हिस्सा अग्लो र अर्को हिस्सा होचो छ । जसले हाम्रो आयात र निर्यातको चित्र लाई प्रस्ट पार्दछ । यस्तो विषम परिस्थितमा हामीले उलेख्य मुनाफा लिनु पर्ने ठाउमा पाँच बर्ष निरास तरिकाले बिताएका छौ । जसले पाँच बर्ष मात्र घाटा भएन दस बर्ष घाटा भयो । स्थानीय तह संग मिलेर शुसासनको कार्यमा एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह मात्रै गरेको भएपनि बढ्दो क्रममा रहेको भ्रस्टाचारको रेखालाई साघुरो बनाउन सक्न्थ्यिो । जसले बिकासका गतिबिधि भित्र हुने ब्यथिती लाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्थ्यो ।

यी तमाम कुरामा प्रदेश सरकार चुकेको छ । जसले आम सर्वसाधारणहरु को प्रदेश प्रतिको बुझाइ, बितृष्णा लाई उर्जा थपेको छ । अन्यत्र अलिकति भएपनि केहि गतिशील कार्यहरु भएहोलान तर हामी निकै अलपत्र अवस्था मा रहयौ । अब आउने सरकारले यी बिषयमा गहन चासो दिदै जिम्मेवारी लिनु आजको अपरिहार्यता हो । होइन भने हामी हाम्रै देश भित्र निकै पछाडि पर्ने लगभग पक्का पक्कि छ । नयाँ बन्ने सरकार र तिनका अन्य मंत्रीगण हरुले यी बिषयमा ध्यान दिनु भयो भने हामीले प्रादेशिक मोडेलमा काम गर्नु को औचित्य पुस्टि हुनेछ । संगै प्रदेश एउटा दिशामा अघि बढ्ने छ जहाँ बिकास र सम्रिद्दीको मार्ग पहिल्याउन सकियोस ।

लेखक शुसासन र बिभिन्न शैक्षिक अनुसन्धानमा क्रियाशील पात्र हुन् ।।

Loading...