वामसरकाले दियो देउवाको गृहजिल्लालाई प्रदेश–७ कै सबैभन्दा कम बजेट जन्मेको गाउँपालिकामा सबै स्थानिय तहभन्दा कम

label समाचार प्रकाशक query_builder June, 01 2018

विनोद सिंह विष्ट‍/ बैतडी जेठ १८  – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा प्रदेश नम्बर ७ कै सबैभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ।

मंगलबार सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश ७ का नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम बजेट डडेल्धुराका लागि विनियोजन भएको छ।

प्रदेश ७ का लागि छुट्याइएको कुल २१ अर्ब ७० करोड ७६ लाख बजेटमध्ये डडेल्धुराका लागि एक अर्ब ५२ करोड ७६ लाख बजेट छुट्याइएको छ। सभापति देउवाको जन्मस्थान गन्यापधुरा गाउँपालिकाका लागि पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम १६ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

बैतडीका लागि दुई अर्ब ४२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। जिल्लाका ६ गाउँपालिका र चार नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी दशरथचन्द नगरपालिकामा ३६ करोड तीन लाख र सबैभन्दा कम शिवनाथ गाउँपालिकामा १६ करोड ९६ लाख विनियोजन भएको छ।

यस्तै, पाटन नगरपालिकाका लागि ३० करोड ९० लाख, पुर्चौंडीका लागि ३० करोड २१ लाख र मेलौली नगरपालिका लागि २३ करोड ५८ लाख बजेट छुट्याइएको छ। दोगडाकेदारका लागि २३ करोड ५९ लाख, डिलाशैनीका लागि २१ करोड ४६ लाख, पञ्चेश्वरका लागि २० करोड ७० लाख, सिगासका लागि २० करोड ३७ लाख र सुर्नया गाउँपालिकाका लागि १८ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रदेश ७ मा कैलालीमा सबैभन्दा बढी चार अर्ब १७ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कञ्चनपुरका लागि दुई अर्ब ५६ करोड ७१ लाख, बझाङका लागि दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख, अछामका लागि दुई अर्ब ४५ करोड ९८ लाख, दार्चुलाका लागि दुई अर्ब नौ करोड आठ लाख, डोटीका लागि एक अर्ब ९४ करोड ५५ लाख र बाजुराका लागि एक अर्ब ७८ करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रदेश ७ का कुन-कुन आयोजना प्राथमिकतामा?

सरकारले प्रदेश ७ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति, कैलाली–पाण्डुल सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लम्की–बरेली प्रसारण लाइनको डिपिआर तथा चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकालाई कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरेको छ।

यस्तै, सेती राजमार्ग–टीकापुर–लोडे–चैनपुर (ताक्लाकोट) निर्माण एवं स्तरोन्नति, बिपीनगर–खुटिया दिपायल सडकखण्ड सर्वेक्षण गरी सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरिने, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुस्