बैतडीका न्यायीक समिति कामविहीन, सिगासमा एउटा मुद्धा पनि आएन्

label सुदूरखबर संवाददाता query_builder February, 11 2019

विनोदसिंह विष्ट/सुदूरखबर।
बैतडी, माघ २८ । गाउँघरमा हुने विभिन्न घटनाहरुको छिनोफानोका लागी बनाइएको न्यायीक समितिहरु निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
नगरपालिका उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा न्यायीक समिति गठन भएका छन् ।

न्यायीक समिति सक्रिय नहुँदा मुद्धाहरुनै आउन छोडेका छन् । जिल्लाको दुर्गम सिगास गाउँपालिकामा हालसम्म पनि न्यायीक समितिमा एउटा पनि मुद्धा परेको छैन् । एउटा पनि मुद्धा नआउदा न्यायीक समिति कामविहीन बनेको छ । हालसम्म पनि एउटा पनि मुद्धा नआएकोले न्यायीक समिति कामविहीन बनेको सिगास गाउँपालिका उपाध्यक्ष द्रोपती चन्दले बताईन् । न्यायीक समितिमा हालसम्म राष्ट्रिय बनको एउटा मुद्धा आएको त्यो मुद्धा न्यायीक समितिले हेर्न नमिल्ने भएको दर्ता नभएको उनको भनाई छ ।

न्यायीक समितिबारे गाउँघरमा थाहा नभएकाले पनि मुद्धा नआएका हु्न् । पहिलादेखि नै गाउँघरमा हुने घटनाहरु प्रहरीचौकीमा जाने भएकोले न्यायीक समितिमा मुद्धा नआएका उपाध्यक्ष चन्दले बताईन् ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्नका लागि न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गर्यो । तर यहाँका न्यायी समिति अझै अलमलमै छन्

न्यायायीक समितिमा कानुनी सल्लाहकार छैनन्
यहाँका स्थानीय तहका न्यायीक समितीहरुले अहिलेसम्म पनि कानुनी सल्लाहाकार राख्न सकेका छैनन् । १० वटा स्थानीय तह रहेकोमा यहाँ एउटा स्थानीय तहको न्यायीक समिती बाहेक अरु सबै स्थानीय तहका न्यायीक समिती कानुनी सल्लाहाकार विहीन रहेका छन् ।

डिलाशैनी गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा बाहेक जिल्लाका अरु सबै न्यायीक समितिहरु कानुनी सल्लाहकार बिनानै कार्य सम्पादन गरीरहेका छन् । डिलाशैनी गाउँपालिकामा भने २ महिना अगाडी गाउँपालिकाले न्यायीक समितीको लागी कविन्द्र जोशीलाई कानुनी सल्लाहाकार नियुक्त्त गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्त्ता अक्कल रानाले बताउनुभएको छ ।

कानुनी सल्लाहाकार नियुक्त्त गरेबाट न्यायीक समितीमा आउने समस्याहरु समाधान गर्न सहज भएको न्यायीक समिती संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाअध्यक्ष पार्वती रानाको अनुभव छ ।

न्यायीक समितीमा कानुनी सल्लाहाकार नहँुदा न्यायीक समितीमा आउने मुद्धाहरु माथी छलफन गर्न कठिनाई हुने गरेको न्यायीक समिती संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाअध्यक्षहरुले बताएका छन् ।

जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो सदरमुकामै रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाको न्यायीक समीतीले पनि कानुनी सल्लाहाकार राखेको छैन । कानुनी सल्लाहाकार राख्ने तयारीमा नगरपालिका लागीरहेका न्यायीक समिती संयोजक एवं उपप्रमुख मिना चन्दले बताईन् । संविधानमा न्यायिक समितिको गठनको व्यवस्था भएपनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा समितिले काम अघि बढाउन कठीन भएको छ उनले भनिन्“ विवादका बिषयमा कानुनी उपचार गर्नुपरेमा त्यो बिषयमा जानकारी नहुँदा सम्म अल्मल भईरहने हुन्छ”

दोगडाकेदार गाउँपालिकामा आएका मुद्धाहरु सबै उपाध्यक्षले हेर्नुपर्ने भएको कानुन कानुन सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा समस्या हुने गरेका न्यायीक संयोजक पार्वती कार्कीले बताईन् । सामाजीक क्षेत्रबाट राजनितीमा आएकाले कानुन सम्बन्धी सबै कुराको जानकारी नहुने र न्यायिक सल्लाहकारको खाचो रहेको छ ।

नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको भएपनि आवश्यक कानुनी क्षमताको अभावमा समिति सक्रिय हुन नसकेको बताईएको छ । न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि ल्याउन सके मात्रै न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्नेछन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुस्