तुलनात्मक लाभको क्षेत्र र स्थानीय तहको विकास

label सुदूर खबर संवाददाता query_builder March, 07 2019
दिनेश रावल यात्री

नेपाल प्रचुर मात्रामा सामाजिक, साँस्कृतिक, वातावरणिय, धार्मिक, क्षेत्रिय, भौगोलिक, भु-धरातलिय विवधताले सु-सम्पन्न देश हो । अनेक प्रकारका अन्नबाली, नगदेवाली लगाएतका कृषीखेतिको सम्भाव्यताले नेपालको तराइ क्षेत्र सम्पन्न छ भने आनन्ददायक, मनमोहक र रमणिय प्राकृतिक दृष्यवालीहरुको अपार बरदान सहिको असिमित पर्यटकिय सम्भावना बोकेको नेपाली हिमालि क्षेत्र विश्वभर चर्चित छ । त्यस्तै तराइ र हिमाली भेगको दुवै प्रकारका विशेष्ताहरुको संगम र समिश्रण सहितको तल्लो बेसी भेगमा उष्म मोसमी कृषीको सम्भाव्यता माथिल्लो चिसो लेकाली भेगमा पर्यटन र पशुपालनको सम्भावना र फेरि बीचको भागमा बार्है महिना मध्यम हावापानी र स्वादिलो चिसो पिउने पानी सहितको मानिसको बसोबास र अन्य तरकारी खेती, दलहन खेती, माछापालन आदिको सम्भावनाले भरिपूर्ण पहाडी भेग साँस्त्रहरुमा उल्लेखित स्वर्ग भन्दा कम छ जस्तो लाग्दैन । भर्खरै नया संविधान मार्फत प्राप्त भएका ७५३ वटै स्थानीय निकायहरुका आ-आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र अनुसारका भु-धरातलिय विशिष्टता, सामाजिक-साँस्कृत र धार्मिक विशिष्टता, वातावरणिय अनुकुलता, प्राकृतिक सहजताको स्थितिलाई नै उत्त स्थानीय तहका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र भनिन्छ ।
खासमा कुनै स्थानिय तहमा बिकासका अरु विकल्पको तुलनामा स्थानिय भौगोलिक स्वरुप र वातावरणिय अनुकुलताका कारणले बिकासको कुनै खास क्षेत्रमा कम लागत र न्यूनतम प्रयासमा अन्य क्षेत्र भन्दा बढी प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रलाई उक्त स्थानिय तहको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागी आवश्यक सडक, राम्रो बसोबास र अन्य केही कुराको प्रबन्ध गर्न सकियो भने खप्तड र रामारोशन क्षेत्रका कारणले अछामको हकमा साफेवगर न.पा. र रामारोशन गा.पा.को तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पर्यटन हुन जान्छ । देशै भरिका अन्य पहाडि भेगका स्थानिय तह जस्तै मंगलसेन न.पा.को तल्लो बेसी खोला-नदी किनारमा बार्है महिने राम्रो सिचाँइ, कृषि सडक, किसानहरुलाई आधुनिक-ठिमाहा बिउबिजन र समयमै मलखादको ब्यवस्था गर्न सकियो भने बार्षिक रुपमा दुई बाली धान खेती र एक बाली तरकारी खेती वा बार्षिक एकबाली धान खेती र गहु खेतीको गुणात्मक रुपमा उत्पादन लिन सकिन्छ । त्यस्तै यस स्थानिय तहको मध्य भागमा सम्भावना भएका ठाउँमा खोला-खोल्साबाट निरन्तर सिचाँइ, उपर्युक्त बिउबिजन, मलखाद, किटनासक औषधि र बजारको सुनिश्चता गर्न सकियो भने विभिन्न किसिमका तरकारी बाली मास, गहत, भटमास आदी दलहन बाली र कोदो र मकैजस्ता अन्नबालीको गुणात्मक उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तै यस क्षेत्रको मध्य तथा उपल्लो भागमा आँप, सुन्तला, किवि, अम्भा, कागती लगाएतका फलफुल खेतीको राम्रो सम्भावना छ । नेपालमा दशै तथा दिपावलीमा बर्षेनी भारत तथा अन्य देशहरुबाट करोडौ रकमको विभिन्न प्रकारका फुलहरुको आयात हुन्छ । जुन यस क्षेत्रमा पर्याप्त उत्पादन गर्नाका लागी वातावरण हावापानी माटो सबै एकदमै उपर्यूक्त देखिन्छ । साथै यस क्षेत्रको माथिल्लो लेकाली भेगका विभिन्न ठाँउमा ठुला झाडी, बुट्यान, बाँझो जमिन र घाँसे मैदानहरु रहेको पाँइन्छ । यस्ता ठाँउमा आवश्यक खोरहरु, घाँसका प्रजातीहरु, सडक सञ्जाल र आवश्यक कृषि सामाग्रीहरुको प्रबन्ध गर्न सकियो भने बाख्रापालन, भैसिपालन, भेडा-च्याग्रापालन आदीको पनि उदाहरणिय ब्यवसाय गर्न सम्भव छ । यसैगरी यस भेगको चिसो पानीको स्रोत भएको ठाँउमा आधुनिक तरिकाले प्रयास गर्ने हो भने चिसो पानीमा उपर्युक्त हुने प्रजातिको माछापालनको पनि राम्रो सम्भावना नै छ । यस प्रकार निश्चित मौद्रिक र श्रमिक लगानी, बिकासका आवश्यक हष्तक्षेप र रणनीति अवलम्बन गरी समग्र लगानी भन्दा तुलनात्मक रुपमा गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने हाम्रो जस्ता पहाडी स्थानिय तहमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मुलत कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्र भएको पुष्टि हुन्छ ।
मिति २०७५/ १०/२७ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचार अनुसार गत वर्ष नेपालले ४५ अर्बको दाल, २९ अर्बको चामल, २७ अर्बको खाने तेल, १२ अर्बको मकै , १२ अर्बको तरकारी, ५ अर्बको स्याउ, ५ अर्बको प्याज, ४ अर्बको मासु, ९७ करोडको तोरी, ६१ करोडको लसुन, ६० करोडको आलु, ४३ करोडको कागती, ३० करोडको गोलभेडा, २० करोडको सुकमेल, १७ करोड बेसार, ८ करोडको अदुवा, ७५ लाखको जौ, २५ लाखको च्याउ, ४ करोडको कोदो, ३ करोडको फाँपर, ५३ करोडको केरा, ५७ करोडको सुन्तला र ३ करोडको मिनरल वाटर बाहिर देशबाट आयात गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यसरी बार्षिक अर्बौको अनाज दाल, माछा, मासु, दुध, तरकारी आदी हाम्रो आफ्नो उत्पादनले अपुग भएर बाहिरबाट आयात गर्दछौ भने हामीले उत्पादन गरेको कृषी उपजको बजार त अवश्य छ नि । हिसाब गरियो भने मंगलसेन नगरपालिका भित्रमा मात्र बार्षिक रुपमा करोडौको चामल दाल, तरकारी, सागसब्जी, फलफुल, तेल, ब्रोइलर कुखुरा, माछा आदि आयात हुन्छ होला । यस्तो स्थितिमा हरेक स्थानिय तहले अझ वडाले आ-आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरि त्यस्ता क्षेत्रको बिकासको लागी आवश्यक रणनीति बनाएर कृषी व्यवसायीकरणका सम्भावता अध्ययन गरी ब्यवस्थित प्रयास गर्न सक्यौ भने हाम्रो ठाँउको बिकास हुन दशकौ कुर्न पर्ला जस्तो लाग्दैन । मुख्य कुरो गरी कृषी र पर्यटन बिकासको आधुनिक औजार र उपकरण तथा रणनीतिहरुको क्रमिक प्रयोग गरि कृषकहरुका लागि अनुकुल वातावरण निर्माण गर्नु हो ।
माथि उल्लेखित सम्पुर्ण कुरा यो स्तम्भ पढ्ने वा नपढ्ने सम्पूर्ण जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारी, राजनितिक दलका पदाधिकारी, नागरिक समाज, प्रबुद्ध ब्यक्तित्वहरु सबैलाई धेरै राम्रोसंग थाहा छ । आफ्नो गाँउ-ठाउको बिकासको लागी के-के गर्न आवश्यक छ, के-के हाम्रा सम्भावना हुन भन्ने कुराको राम्रोसंग नै थाहा छ । मुख्य कुरा, कसले गर्ने, कसरी गर्ने, अझ कसरी सुरुवात गर्ने, भन्ने मात्र हो । स्थानिय तह संस्थागत हुनुभन्दा अघि एकप्रकारको स्थिति थियो । कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्र बिकासका सबै कुराको पहल गर्नमा विभिन्न कठिनाईहरु थिए । आम जनताहरु राज्यले यसो गरिदिएन, उसो गरिदिएन, भनेर आलोचना गर्नेमात्र स्थिती थियो । तर नया संविधानको निर्माणबाट राज्यले राज्य र सरकारी संयन्त्र त अव जनताकै हातमा सुम्पिएको स्थिति छ नि । आ-आफ्ना सम्भावना, स्रोत साधनहरुको पहिचान गरि तिनीहरुको परिचान गरि आफ्नो बिकास आफै गर भनि राज्यले सत्ता, स्रोत र साधनहरु स्थानिय तहको सरकार मार्फत जनताकै हातमा दिएको स्थिति छ आजका दिनमा । वर्तमान सरकारले आम जनताको लागी ब्यवसायिक वातावरणको सृजना गर्न पहल गरेन, आजको चुरो समस्याको रुपमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई कम गर्न रोजगारका अवसरहरु सृजना गर्न सकिरहेको छैन भनेर निकै आलोचना खेपिरहेको अवस्था छ । त्यसैले अबका सम्पुर्ण स्थानिय सरकारहरुले आ-आफ्ना तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरि आधुनिक विकासका औजार-उपकरण र रणनीतिहरुको क्रमश प्रयोग गरि ब्यवसायिक वातावरणको सृजना गर्ने दिशामा आवश्यक कार्य गर्न ढिलाई गर्न हुदैन । यसका लागी हरेक स्थानिय तहले निम्नानुसारका कार्यहरु गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ।
१. आगामा आ.व. सुरुवात हुनु भन्दा ६-७ महिना अघिनै हरेक स्थानिय तह, अझ हरेक वडाले आफ्ना तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरि के मा काम गर्ने भनि निक्यौल गरिसक्नु पर्छ । हरेक वडाले अन्नबाली उत्पादनको क्षेत्र, तरकारी बालि, फलफुल खेति, माछापालन, बाख्रापालन, भैषीपालन, दलहन खेती आदि जस्ता क्षेत्रहरु पहिचान गरि उक्त क्षेत्रको बिकासको लागी आवश्यक पर्ने रणनीतिको निक्यौल गरिसक्नु पर्दछ ।
२. स्थानीय सरकारले आफ्ना सदस्यको रुचि र आवश्यकता अनुसार विभिन्न समितिहरु गठन गरि पहिचान भएका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा कसरी काम सुरु गर्ने के-के गर्ने, त्यस्ता क्षेत्रहरुमा आईपर्ने समस्या के-के हुनसक्छन क्रमिक रुपमा गर्नु पर्ने पहलहरु के-के हुन आदि जस्ता पक्षहरुको मिहिन अध्ययन गर्नका लागी ब्यवसायिकरुपमा काम भैरहेका देशका अन्य ठाउँहरुमा अध्ययन भ्रमणमा जानु पर्दछ । उदाहरणका लागी बाख्रापालनको राम्रो सम्भावना भएका ठाँउमा व्यवसायिक बाख्रापालनको बिकासको लागी सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, केही वडा सदस्य, १-२ जना सकृय युवा कृषक, कृषि प्राविधिक आदि ७-८ जनाको समिति गठन गरि समान हावापानी र भु-संरचना भएको देशको पहाडि भेगकै अन्य सफल ब्यवसायिक बाख्रापालन क्षेत्रको अध्ययन भम्रण जानु पर्दछ । यस्तो अध्ययन जाने, हेर्ने, रमाउने र आउने मात्रको नभएर ब्यवस्थित , मिहिन र गम्भिर हुन पर्दछ सम्पुर्ण कार्यको समुचित डकुमेन्टेसन हुनु पर्दछ । ताकि कुनै प्रजातको बाख्रा आफ्नो ठाँको लागी उपर्युक्त हुन्छ, त्यसलाई चाहिने घाँसपातको प्रकार, लाग्ने सक्ने रोगको प्रकार, खोरको संरचना, पालन र हेरचाहको विधि आदिहरुको बारेमा अध्ययन हुन जरुरी पर्दछ ।
३. स्थानीय सरकारले त्यसपछि आ-आफ्ना वडाहरुमा सकृय र उपर्युक्त युवा कृषकहरुको समुह गठन गर्नुपर्दछ । हरेक कृषक समुह सदस्यको निश्चित हिस्सा मौद्रिक लगानीको सुनिश्चितता गरि बाकी हिस्सा स्थानिय सरकारले नीति नियम बनाएर कृषी अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारी अनुदान हाइब्रिड बिउबिजनमा, पशुपालनको प्रजातीमा, खोर निर्माणमा, तिनीहरुको आयातमा, आवश्यक कृषी सामाग्रीको उपलब्धतामा तथा मलखाद औषधि आदिहरुमा गरिदिनु पर्दछ । सिचाँइको ब्यवस्था, कृषी सडकको पहुँच, पानीको ब्यवस्था, विधुतको पहुचँ आदिको ब्यवस्थाको पाटो स्थानीय सरकारको नै हुन जान्छ ।
४. कुनै पनि ठाँउ गाँउ समाजको बिकासको यात्रामा अभिन्न अंग भनेको त्यस ठाँउको निजी तथा सहकारी क्षेत्र हो । आर्थिक बिकासको सार्वजनिक-निजी-सहकारी सहभागिता र समन्वयको तिन खम्बे रणनीतिलाई नेपालको संविधानले नै त्यसै महत्व दिएको होइन । बिकासका लागी आवश्यक पर्ने पुँजी निर्माणका लागी सहकारी, माइक्रो फाइनेन्स, बैक जस्ता वित्तिय क्षेत्रसंग स्थानिय सरकारले समन्वय गरी किसानहरुलाई आवश्यक पर्ने पुँजी सहुलियत तथा न्युनत्तम ब्याजदरमा उपलब्ध हुने अवस्थाको लागी पहल गरिदिनु पर्दछ । त्यसै गरि कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषी सामाग्री, बिउबिजन, मलखाद, औषधी आदि कृषकहरुलाई के-कति मात्रामा, कति दरमा, कति परिणाममा, कहिले चाहिने हो, त्यसको लागी स्थानिय सरकारले सम्बन्धित निजी ब्यवसायीहरुसंग समन्वय गरिदिनु पर्दछ ताकी आवश्यक परेको बेलामा बजारमा उक्त कुराहरु सहजै उपलब्ध होउन ।
५. त्यसै गरि उत्पादनको आवश्यक बजार लागी पनि स्थानीय सरकारले स्थानिय तथा बाह्य बजारसंग समन्वय गरिदिनुपर्दछ । ढुवानीको न्युनत्तम दरमा आवश्यक ब्यवस्था पनि स्थानिय सरकारलेनै ब्यवस्था गरिदिनु पर्दछ ।
६. आज हाम्रा ठाँउमा कोही बच्चा जम्निन्छ भने उसले गर्वबाटै कि भारत कि खाडि देशको भाग्य लियर आएको जस्तो स्थिति छ । शिक्षाको स्तर एकदमै प्राथमिक प्रकृतिको भएकोले शैक्षिक रुपमा सफल भै लोकसेवा आयोग, बैक, संघसस्था जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफल भै राष्ट्र निर्माणको सहभागी हुन सकेका यूवाहरु पनि यो भेगमा अत्यन्तै न्युन छन । ५ कक्षा पाँस नभएको बालबालिका गाँउका चिया पसल आदिहरुमा आफुभन्दा ठुलाँहरुले ताँस खेलको, क्यारेम- लुडो खेलेको हेदै वरिपरि झुम्मिएर बसेको पाइन्छ । अझ किशोर किशोरीहरु आजको मोबाइल, टीभी- प्रविधिले गर्दा समाजिक ब्यवहारबाट बिस्तारै टाँढा हुदै गएको भान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बिकास र खासगरी खेलकुद बिकासको लागी स्थानिय सरकारले सघन प्रयास गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ जस्तो लाग्दछ । हरेक स्थानिय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रमा सघन रुपमा भलिबल, क्रिकेट, ब्याडमेन्टन चेस, एथलेटिक्स, वादविवाद -हाजिरिजवाफ प्रतियोगिता जस्ता खेलुकुद प्रतियोगिता, मेयर/अध्यक्ष कप, अन्तर स्थानिय तह तथा जिल्ला तहको प्रतियोगिताहरु सघन रुपमा सञ्चालन गर्न ढिलाई गर्न हुदैन । ताकि त्यस्ता किशोर-किशोरीहरुलाई खेलकुदले समाजसंग आवद्ध गराउदछ, अनुशासनको गतिलो ज्ञान दिन्छ, हार र जितको नियम सिकाउछ तथा स्वास्थ, फुर्तिलो र सृजनात्मक बनाउन मद्धत गर्दछ । यस्ता खेलकुद प्रतियोगिता सघन रुपमा आयोजना गर्नको लागी पनि स्थानिय सरकारले संघिय सरकारको आदेश त कुर्न पर्दैन होला नि ।
माथी उल्लेखित सबै कुराहरुमा स्थानिय सरकारको भुमिका भनेको सशक्तिकरणकर्ता, परिचालनकर्ता, समन्वयकर्ता, सहजकर्ता, अनुगमनकर्ता तथा मुल्याकंनकर्ता नै हो जुन धेरै नै अप्ठ्यारो र असम्भव पक्कै पनि छैन । ब्यवस्थित रुपमा योजना-रणनीति नीति निर्माण गरेर, रुचि र आवश्यकता अनुसारको विभिन्न समितिहरु गठन गरेर कृषी ब्यवसायीकरणको वा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको बिकासका लागी प्रयास गर्दै गयो भने पक्कै पनि अप्ठ्याराहरुबिच पनि निकट भविष्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्धमशिलता र स्वरोजगारी निर्माणमा सफलता हात पार्न सकिन्छ नै । सडक उत्खनन, सिचाँई कुलो, पँधेरा आदि निर्माणमा त विगत देखि काम भैरहेकै छन । तर अबको दिनमा यिनै कुराहरुलाई ब्यवस्थित र योजना अनुरुप अगाडि बढाउन न हो । सबै कुरा आफ्ना तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई केन्द्रित गरेर काम गर्नु त हो । त्यसैले अब परमपरागत ढर्रामा उहि मन्दिर निर्माण, घेरापर्खाल आदीहरुमा बजेटको ठुलो हिस्सा खेर फाल्नु हुदैन, यी तुरुन्त प्राथमिकताको विषय होइनन् जस्तो लाग्दछ । तर यो सब झन्झटमा को लाग्छ, जे भैरहेको छ ठीकै त छ, भनी तदर्थवादलाई नै निरन्तरता दियौ भने आम यूवाहरुको भाग्यमा कि भारत कि खाडी देश त छदै छ नि ।

दिनेश रावल यात्री
मंगलसेन न.पा. ९ वलिगाँउ
मिति २०७५/११/२३

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुस्
सुदूर खबर संवाददाता

सुदूर खबर संवाददाता

सुदूर खबर अनलाइन मिडिया प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित यो (www.sudurkhabar.com) सुदूर पश्चिमको पहिलो र एक मात्र आधिकारिक अनलाइन न्यूज पोर्टल समयानुसार पाईलाहरु अगाडि बढाउँदै सही सूचना र निश्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न हामी तपाई माझ उपस्थित छौँ ।