प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उपलब्धी भन्दा प्रचारमुखी बढी

label समाचार प्रकाशक query_builder June, 11 2019

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट दिइएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर दुई अर्ब ३७ करोड वितरण गरिएको छ । स्थानीय तहको गरिब घरधुरी संख्या (६०% भार), जनसंख्या (२०% भार) र दुर्गमता (२०% भार)का आधारमा रकम दिइने ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ मा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले पाएको रकममध्ये आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा ७०% श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तै, निर्माण सामग्री खरिदका लागि २५% अर्थात् ५९ करोड, औजारमा ३% अर्थात् सात करोड र कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्न १% अर्थात् दुई करोड ३७ लाख छुट्याइएको छ । बाँकी १% अर्थात् दुई करोड ३७ लाख रकम आयोजना व्यवस्थापन र सुपरभाइजरको तलबमा खर्च हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

पाल्ल्पाका १० स्थानीय तहमध्ये रिब्दिकोट र रम्भा गाउँपालिकाले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । बगनासकाली गाउँपालिकाले तयारीसमेत गरेको छैन ।
रोजगार संयोजक कामना पराजुली व्यक्तिगत कामले कार्यालय नआएपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बस्यालले बताए । ‘हाम्रो गाउँमा बाँदर धेरै छन्, किसानलाई हैरान पारेका छन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आएको रकमले बाँदर लखेट्ने काम गराउने योजना छ,’ उनले भने । माथागढी गाउँपालिकाले वडैपिच्छे दुई–दुई लाख बाँडे पनि हालसम्म वडा नं. ८ ले मात्रै काम सुरु गरेको छ । तिनाउ गाउँपालिकाले बाँडेको बजेटअनुसार कार्यक्रम सुरु भए–नभएको जानकारीसमेत लिएको छैन ।
‘रकम दिएको हो, वडाध्यक्षहरूले के गरेका छन् बुझ्नुपर्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘दालचिनी र अम्रिसो रोप्ने भन्ने निर्णय भएको थियो ।’

विधिक अध्ययन गरी निर्माण सामग्री खरिद गर्न ५९ करोड बजेट तर, अधिकांश स्थानीय तहले आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन नै गरेका छैनन्, निर्माण सामग्री खरिद गरिएको छैन । बरु अनावश्यक रुपमा हेल्मेट, ज्याकेट, बुट, पञ्जा, बेल्चालगायत खरिद गरी वितरण गरिएको छ ।

रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आयोजनाको प्राविधिक अध्ययनको आधारमा स्थानीय तहले खरिद गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । औजारहरू पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खरिद गरेर श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन नै गरेका छैनन् । जथाभावी बेल्चा, हेल्मेट, ज्याकेट, बुट, पञ्जालगायतका सामग्री वितरण गरेका छन् । स्थानीय तहले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको परिधिभित्र रहेर रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा ‘आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजनाहरूको सूचीबाट छनोट गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । त्यसो हुन नसके वडाले सिफारिस गरेका आयोजनामा काम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरूले यी मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी काम गरेका छन् । त्यस्तै, कार्यविधिमा रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राविधिक कर्मचारी खटाई आयोजनाको प्राविधिक (डिजाइन, स्टिमेट) प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा अनुसूची १ बमोजिमको लागत अनुमान फारामसमेत भरी गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, यी कुनै पनि काम भएका छैनन् ।

ज्याला रकम नगदै भुक्तानी, अनियमितता हुन सक्ने

श्रमिकलाई नगदमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । एकातिर सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, अर्कातिर यो कार्यक्रमबापतको ज्याला नगदै वितरण गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष नै सबै श्रमिकको ज्याला बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै पहलमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । तर, आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्को कार्यक्रममा भने ज्याला नगदै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि छ ।

सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहमा अझै पुगेनन् कार्यक्रम संयोजक

सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहमा रोजगार कार्यक्रमका संयोजकहरू पुगेका छैनन् । केही स्थानीय तहले बेरोजगारको लगत वडाबाट संकलन सुरु गरे पनि रोजगार संयोजक नहुँदा काम अघि बढेको छैन । धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा हालसम्म रोजगार संयोजक नआएको धरानका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । ‘बजेट खर्च गर्ने सबै अधिकार रोजगार संयोजकलाई दिइएको छ । हालसम्म पठाएको छैन । सरकारले हामी आफैँ नियुक्ति गर्छौँ भन्दा पनि दिएको छैन,’ उनले भने ।

तालिम र सीपविनै काममा खटिँदै श्रमिक

बाग्लुङ/ बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका–३ हिलका भीमबहादुर थापा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक सडक मर्मतमा व्यस्त छन् । उनको समूहमा १५ जना छन् । तर, उनीहरूले यो काम यसअघि न कहिल्यै गरेका थिए, न तालिम नै लिएका थिए । ‘हामीलाई सीधै गाउँपालिका बोलाइयो, अनि बुट, हेल्मेट र पञ्जा दिएर काममा खटाइयो,’ भीमबहादुरले भने, ‘काम कसरी गर्ने भन्ने सिकाइएन, पहिले पनि गरेकै होइन ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले पनि श्रमिकलाई कुनै तालिम नदिएको स्वीकार गरे । गाउँपालिकाले पाँच वडामा आठ समूह बनाएर सडक मर्मतमा खटाएको छ । बडिगाड र पश्चिम तमानाखोला गाउँपालिका तथा जैमिनी र बाग्लुङ नगरपालिकामा कार्यक्रम सुरु भएको छैन ।

७५ वडामध्ये चार वडामा मात्रै कार्यक्रम
बर्दिया/ बर्दियाका ७५ वडामध्ये चारवटामा मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । बारबर्दिया नगरपालिकाका ३, ६ र १० वडा तथा ठाकुरबाबा नगरपालिका–१ मा मात्रै कार्यक्रम सुरु भएको हो । बारबर्दियामा ८० युवाले रोजगारी पाएका छन् । चालू वर्षका लागि ५९ लाख प्राप्त भएको र तीन सय २० ले रोजगारी पाउने रोजगार संयोजक कृष्ण थारूले बताए । बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका, राजापुर, बाँसगढी, गुलरिया र मधुवन नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छैन ।

बगैँचा बनाउनेदेखि जग्गाको सीमांकन गर्नेसम्म

रूपन्देही/ कञ्चन गाउँपालिकामा एक सय चार युवालाई काममा खटाइएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थीले ५० युवालाई विद्यालयको बगैँचा बनाउन र ५४ जनालाई सडकका खाल्डा पुर्ने तथा सार्वजनिक जग्गाको सीमांकन गर्ने काममा खटाएको बताए । त्यस्तै, सियारी गाउँपालिकामा ६ सय १९ जनालाई १ असारदेखि काम दिने तयारी छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा र रोहिणी गाउँपालिका, सैनामैना नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह नगरपालिका, गैडहवा गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम सुरु भएको छैन । मायादेवी गाउँपालिकाले असार पहिलो सातादेखि कार्यक्रम थाल्ने तयारी भएको जनाएको छ ।

कार्यक्रम सुरु नै भएन, सडकका काम गर्ने योजना

दैलेख/ दैलेखका कुनै पनि स्थानीय तहमा कार्यक्रम सुरु भएको छैन । कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेका तहले सडकका योजना छनोट गरेका छन् । चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले एक सय २० जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम तय गरिएको बताए । त्यस्तै, दुल्लु नगरपालिकाले श्रमिक छनोट मात्रै सकेको छ । आठबिस नगरपालिकाले पनि एक सय ८९ श्रमिक छनोट गरेकोमा काम सुरु भएको छैन । कुलो मर्मत, खानेपानी, गोरेटो बाटो, खेलमैदान, विद्यालय मैदान र सडक वाल निर्माणमा खटाउने तयारी रहेको नगर प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले बताए । नारायण नगरपालिकाले १ असारबाट काम थाल्ने तयारी गरेको छ । ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा आइतबार मात्रै रोजगार संयोजक हाजिर भएका छन् । भैरवी, महावु, नौमूले र भगवतीमाई गाउँपालिकाले पनि कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन् । डुगेश्वर गाउँपालिकाले भर्खर श्रमिकको विवरण संकलन सकाएको छ । गुराँस गाउँपालिकाले प्रत्येक वडाबाट ८० युवा छनोट गरेर मासिक १० हजार पारिश्रमिकमा काम लगाउने योजना बनाएको छ ।

बेरोजगारको आवेदन संकलन हुँदै

हुम्ला/ हुम्लाका स्थानीयत तहमा भर्खर बेरोजगारको आवेदन संकलन हुन थालेको छ । माग गरिएभन्दा धेरैको आवेदन परेको छ । सातमध्ये चार स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नै छैनन् । यसकारण पनि कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, अझै टुंगो छैन ।

कार्यक्रम ढिलो, कार्यान्वयन झन् ढिलो
इलाम/ इलामका प्रत्येक स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएको छ । तर, अहिलेसम्म रोजगारी दिनुपर्ने बेरोजगारहरूको पहिचान भएको छैन । देउमाई नगरपालिका प्रमुख सूर्य पोखरेल कार्यक्रमको सम्झौता नै ढिलो भएकाले अहिलेसम्म कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेको बताउँछन् । अब मध्यअसारमा काम सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको उनले बताए । सन्दकपुर गाउँपालिकाले कार्यालय भवनको वरिपरि पर्खाल लगाउने तयारी गरेको छ । माई–जोगमाई गाउँपालिकाले पनि श्रमिकको छनोट प्रक्रिया नै सकेको छैन ।

जाजरकोटका सातै स्थानीय तहमा सुरु भएन

जाजरकोट/ जाजरकोटका सातवटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझै लागू हुन सकेको छैन । बेरोजगारहरूको सूची संकलन कार्य नसकिएकाले कार्यक्रम ढिला भएको हो ।

एक महिनाभन्दा कम रोजगारी दिने तयारी

कैलाली/ प्रधानमन्त्री रोजगारअन्तर्गत स्थानीय तहहरूले अनुत्पादक क्षेत्रका योजना बढी छनोट गरेका छन् । तीन सय ५० जनालाई एक महिना रोजगारी दिने गरी ७४ लाख बजेट आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको घोडाघोडी नगरपालिकाका रोजगार संयोजक रोहितप्रसाद जोशीले बताए । कैलारी गाउँपालिकाले पनि १५ दिन मात्रै काम दिने गरी तयारी गरेको छ । गोदावरी नगरपालिका–८ स्याउलेस्थित शिवनाथ मन्दिरमा पार्क निर्माणका लागि पाँच लाख तय गरिएको छ । सोही वडामा महिला विश्राम घर निर्माणका लागि तीन लाख छुट्याइएको छ ।

१० मध्ये एउटामा मात्र सुरु

कपिलवस्तु/ कपिलवस्तुका १० वटा स्थानीय तहमध्ये वाणगंगा नगरपालिकाले मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । वाणगंगाका ७ र ८ वडाका २४ युवालाई रोजगारी दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले बताए । अन्य नौ तहले बेरोजगार तथ्यांक संकलन गरिसकेका छन् ।

कास्कीका पाँच तहमा सञ्चालन

पोखरा- एक करोड बजेट पाएको पोखरा महानगरमा फाराम भर्ने काम मात्रै भएको छ । योजना छनोट गर्न सम्बन्धित वडामा पत्राचार भएको, तर विवरण प्राप्त नभएको महानगरका रोजगार कार्यक्रम संयोजक माधव न्यौपानेले जानकारी दिए । रूपा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा भरिसकेपछि सूचीकृत गर्ने काम हुँदै छ । मादी गाउँपालिकाले आइतबार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । दैनिक १० जनाले बाटो मर्मत र नाला बनाउँदै छन् ।

१५ दिनमा एक करोड ५९ लाख सक्ने तयारी

पाँचथर- पाँचथरका आठ स्थानीय तहमध्ये सातवटामा सञ्चालन हुन लागेको कार्यक्रममा एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । दक्षिणी पाँचथरको मिक्लाजोङ गाउँपालिकाले हतारमा गर्दा गुणस्तरीय नहुने भन्दै यो वर्ष कार्यक्रम नगर्ने भएको छ ।

प्युठानमा पनि सुरु भएन

प्युठान- प्युठानका कुनै पनि स्थानीय तहमा सुरु भएको छैन । ऐरावती गाउँपालिकाले असार १ देखि सुरु गरेर असार १५ सम्म सकाउने योजना बनाएको छ । ६ हजारले फारम भरेको गौमुखी गाउँपालिकामा ६ सय जनालाई आठ दिन रोजगारी दिने तयारी छ । स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा चार हजार रोजगारका लागि आवेदन दिएकोमा एक सय ८०, माण्डवी गाउँपालिकामा एक हजार पाँच सय ६३ जनाले आवेदन दिएकामा एक सय ५० जनालाई, मल्लरानी गाउँपालिकामा एक हजार ६ सय १८ जनाले आवेदन दिएकामध्ये एक सय २५ जनालाई र प्युठान नगरपालिकामा चार हजार सात सयजनाले निवेदन दिएकोमा तीन सय आठजनालाई रोजगारी दिने तयारी गरिएको छ ।

रोल्पामा तीन करोड बजेट असारमै खर्चिंदै

रोल्पा- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोल्पाका दशवटै स्थानीय तहले एकै किसिमको काममा असारमै तीन करोड १४ लाख रुपैयाँँ बजेट खर्चिंदै छन् । पोखरी सुधार, मुहान संरक्षण, बाटो मर्मत, नाला निर्माण, कुलो सफाइजस्ता काममा रकम खर्च हुँदै छ । एक नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको रोल्पामा अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । बजेट ढिलो गरी आएको र कर्मचारी अभावका कारण समस्या रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन् । ‘बजेट भर्खर आएको छ, कर्मचारी पनि छैनन् । जसोतसो खर्चिने योजना बनाउँदै छौँ,’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले भन्छन्, ‘बजेट फ्रिज पनि नहोस्, काम पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ ।’

एउटा स्थानीय तहले मात्र सुरु गर्‍यो

सिन्धुली- जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमध्ये तीनपाटन गाउँपालिकाले मात्र एकमहिने रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले ६० जनालाई निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिएको अध्यक्ष कर्ण थापाले बताए । स्थानीय भालुखोलामा निर्माणाधीन लच्कामा काम गर्न उनीहरूलाई लगाएको पनि थापाले बताए । जिल्ला सदरमुकाम रहेको कमलामाई नगरपालिका कार्यालयले पनि असार पहिलो हप्ताबाट काम सुरु गर्ने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोतम सुवेदीले बताए । दुधौली नगरपालिकले पाँच सय ६० जनालाई रोजगारी दिने तयारी गरेको छ । सुनकोसी गाउँपालिकामा भने कर्मचारी अभावको कारण कार्यक्रम हुने–नहुने अन्योल पैदा भएको छ । गाउँपालिकामा संयोजकका रूपमा खटिएका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि एक महिनादेखि रोजगार संयोजक नै छैनन् ।

स्थानीय तहको कार्यविधिभन्दा कम ज्यालाले विवाद

सुर्खेत- सुर्खेतका स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन् । सरकारले रोजगार संयोजक ढिलो नियुक्त गरेका कारण कार्यक्रम सुरु गर्न नसकिएको सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र केसीले बताए । लेकबेसी नगरपालिकाले बेरोजगार युवाको सूची र योजना छनोट समयमा नहुँदा ढिलाइ भएको जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा ज्यालामा विवाद भएको छ ।

तोकिएन श्रमिकको ज्याला
स्याङ्जा- वालिङ नगरपालिकाले छप्राक–सिद्धबाबा पैदलमार्ग निर्माण गरेर रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । ३० दिनभित्र सकिने लक्ष्यसहित ‘छप्राक–सिद्धबाबा पैदलमार्ग’ आयोजनाका लागि तीन लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरेको नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले बताए । वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले श्रमिकको ज्यालादर भने तोक्न बाँकी रहेको बताए ।

मंगलबारदेखि तथ्यांक संकलन

तनहुँ- रोजगार संयोजक वेलैमा नतोक्दा व्यास नगरपालिकामा बेरोजगार तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको छ । अन्य स्थानीय तहले बेरोजगारको तथ्यांक लिइसकेका छन्, तर व्यास नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म काम अघि बढाउन सकेको छैन । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा एक हजार एक सय ९२ जनाले आवेदन दिएका छन् । योजनाहरू छनोट पनि भएका छन्, तर काम सुरु भएको छैन ।

#प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुस्