धनगढी: “संघीय सबलीकरण : राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी” भन्ने नाराका साथ आज धनगढीमा संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा तथा सातवटै प्रदेशका निर्वाचक मण्डलसँग समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न नगरपालिका—गोदावरी, लम्किचुहा, भजनी, टीकापुर, गौरीगंगा, घोडाघोडी, कैलाली, भीमदत्त, कृष्णपुर, पुनर्बास, बेलौरी, शुक्लाफाँटा, बेदकोट, दोधारा–चाँदनी लगायतका पालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा समेटिएका प्रमुख विषयहरू:
-
संघीयता कार्यान्वयनमा विधायिकी समन्वय
-
तीन तहबीचको कानून निर्माण अधिकार र यसको वर्तमान अवस्था
-
जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रशासनिक संघीयता
-
अन्तरतह समन्वय ऐन तथा संयन्त्रको कार्यान्वयन
-
न्यायिक समितिको भूमिकाबाट वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्मका चुनौतीहरू
-
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई लगायतका सेवा प्रवाहमा प्रविधिको उपयोग
-
विपद् व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, बजेट प्रणाली, लेखा परीक्षण, अनुदान व्यवस्थापन
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रले भने, “संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। संघीयताको साझापन सबै तहबीच समन्वयबाट मात्र सम्भव छ।”
कार्यक्रम जेठ ११ गते पौवा होटल, धनगढी मा सम्पन्न भएको हो। सहभागी नगरपालिकाहरुले आ-आफ्नो तर्फबाट खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
कार्यक्रमका संयोजक तथा नेपाल नगरपालिका संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिरेन्द्र भट्टले समन्वय बैठकको उद्देश्य तीन तहबीचको कार्यात्मक सहकार्य र साझा जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए।
स्थानिय स्तरमै रक्सीको ब्रान्डिङ गर्नु पर्छ – राष्ट्रिय सभा सांसद मिश्र
सुदूरपश्चिमका समस्या समाधानका लागि समन्वय आवश्यक छ : नगर प्रमुख भट्ट
