अत्तरियाः “स्थानीय तहको सशक्तिकरण बिना संघीयता सफल हुँदैन” भन्ने मूल सन्देशका साथ आज सुदूरपश्चिममा सम्पन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक बिरेन्द्र भट्टले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै समन्वयको आह्वान गरेका छन्।
भट्टले प्रतिनिधिहरूले राजधानीमा बसेर होइन, सुदूरपश्चिममा आएर प्रत्यक्ष समस्या सुन्ने प्रयास गरेकामा आभार व्यक्त गर्दै भने, “भोट मागेर यहाँ आएका सांसदहरूले फेरि पनि सुदूरपश्चिमलाई सम्झेर यस्तो कार्यक्रम गरेका छन्, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।”
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख भट्टले स्थानीय तहका समस्या, कार्यसम्पादनको अवस्था, योजना र बजेट व्यवस्थापनबारे केन्द्र र प्रदेशले नजिकबाट बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, बजेट बिनियोजन गर्दा स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र योजनाहरू बनाउनुपर्छ।
उनले भने, “संघीय सबलीकरणको सन्दर्भमा केन्द्र र प्रदेशले नीति बनाउँदा स्थानीय तहको आवाज सुन्नु आवश्यक छ। बनेका कानुनहरू स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा बाधक बन्दै गएका छन्। त्यसैले सुधार आवश्यक छ।”
प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति अभाव गम्भीर चुनौती
सुदूरपश्चिमका ८८ पालिकामध्ये ४० प्रतिशत पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै भट्टले कानुनी रूपमा सुधार गरी जनशक्ति व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने धारणा राखे।
साथै, वडास्तरका कार्यालय र नगरपालिकाका भवनहरू अझै भाडामा सञ्चालन भइरहेका कारण सहजीकरण गर्नुपर्ने, सामुदायिक जमिनमा भवन निर्माणका लागि कानुनी रूपमा बाटो खोल्न आग्रह गरे।
दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि धन्यवाद
अन्त्यमा भट्टले दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाबाट पनि बहुमतले पारित भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे। उनले यस निर्णयले सुदूरपश्चिमको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै संघीय सांसदहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।
स्थानिय स्तरमै रक्सीको ब्रान्डिङ गर्नु पर्छ – राष्ट्रिय सभा सांसद मिश्र
